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मर्दाना महफ़िल का शोर- भारत(माता) की चित्कार!

मर्दाना महफ़िल का शोर- भारत(माता) की चित्कार!  

धारा 370 एक ऐसी धारा जिस पर ना जाने कितनी बहस , कितने वाद प्रतिवाद हुए हैं| भारत और उसकी गणराज्य संबंधी संकल्पना में एक दरार कहिये या एक सिलाई पैबंद कहिये बहस के दोनों पक्षों का केंद्र यही रहता था|
दक्षिण पंथी राजनीति के भारतीय स्वरूप में स्वतंत्रता से लेकर आज के उत्कर्ष तक कश्मीर और 370 एक अहम् मुद्दा रहा है| यदि सूक्ष्म तौर से आप इसके मानसिक विश्लेषण पर जाएं तो आपको सबसे अहम् जिस बात पर गौर करने का अवसर मिलेगा वह यह है कि भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना और यहाँ तक की कांग्रेस और तमाम मुख्य धारा का मीडिया कश्मीर के धारा 370 की बहस को लेकर जितना मुखरित रहते हैं उतना शायद उत्तर -पूर्व भारत की विशेष स्थिति या दुर्दशा को लेकर नहीं रहते, न ही उस क्षेत्र की स्त्री समर्थक या कहें हिंदी पट्टी की खामियों से रहित  संस्कृति का कहीं उल्लेख करते हैं, पर कश्मीर की चर्चा पूरे भारत को जोश से भर देती है और कश्मीरी जनता के स्थान पर पकिस्तान के प्रति एक हिंसा या कहें स्वभाविक बदले की भावना केंद्र में आ जाती है|
ऐसा क्यों है कि हम बंगलादेश के प्रति इतना सघन और तीव्र प्रतिक्रिया से नहीं भरे जबकि सांस्कृतिक और भाषीय सम्बन्ध में ‘ए पार बांग्ला ओ पार बांग्ला’ का रुदन और आन्दोलन हमारे इतिहास के पाठ्यक्रम में दर्ज है|
पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर और चीन के कब्जे की भूमि हमारे राष्ट्रीय अहं का वो चित्रण और वर्णन है जो सामूहिक मानस में इस तरह से बैठा दिया गया है कि जैसे वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हो जिसे किसी भी हालत में बचाना जरुरी है और यही काम पाकिस्तान की सरकार ने अपने जनमानस के लिए किया है और चीन की सरकार अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो इसका कोई भ्रम हमें नहीं रखना चाहिए|
तीनों देश आपस में उस मर्दाना महफ़िल के सत्ता को साबित करने पर तुले हैं जो मध्यकाल में सामंती व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी थी| भारतीयता का वही मर्दाना दबदबा आज सत्ता के शिखर पर है जो चीन और पकिस्तान में बहुत पहले से सत्ता में है|
धारा 370 को हटाना एक राष्ट्रीय आवश्यकता के तौर पर हम सभी को महसूस होती रही है क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि भारत के कितने राज्यों को भारतीय गणराज्य में शामिल करने के लिए तत्कालीन तौर पर क्या क्या सहूलियत/शर्तें दी गई? क्यों दी गई? भारत के संविधान की खूबी यही है कि वह आपने आप में  आपको कारण देता है कि आप उसे मानिए और इसी कारण हम सब अपनी स्थानीयता के साथ भारतीय बने हुए हैं|  
धारा 370 को हटाने का फैसला एक महत्वपूर्ण और साहसिक फैसला है जिसके लिए हम सभी को सरकार की तारीफ़ और समर्थन में रहना चाहिए पर समर्थन हटाने की प्रक्रिया का भी किया जाए ऐसा जरूरी नहीं|
लोकतंत्र का एक नागरिक यदि प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेगा, संवैधानिक संस्थानिक लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित नहीं करेगा तो वह नागरिक नहीं अपितु राजनैतिक अभिकर्ता(एजेंट) बन जाएगा और इसका परिणाम यह होगा की हम संवैधानिक भावनाओं के स्थान पर भीड़ भावना से देश को संचालित करने को एक सही मार्ग मान बैठेंगे जो न केवल लोकतंत्र की मूल भावना से हटना होगा अपितु सरकार और नागरिक के अस्तित्व पर भी खतरा होगा|
बहुमत का अर्थ सही मत नहीं होता कश्मीर से वैवाहिक सम्बन्ध की जिस लहजे में चर्चा सामने आई है वह दर्शाती है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, सर्वजनिक तौर से किसी ने ऐसा नहीं कहा की मैं अपनी बहन/बेटी की शादी अब कश्मीरी लड़के से करूँगा ? रोटी बेटी का सम्बन्ध जिन राज्यों में समान संस्कृति है वहां भी जातीयता विभेद करती है, राज्य छोड़िये एक जिला एक गाँव एक क़स्बा आस पड़ोस भी रोटी बेटी के सम्बन्ध के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है ये हम सभी जानते हैं|
विजातीय अंतर्धार्मिक विवाह को सार्वजनिक तौर से समर्थन देने के लिए ऐसा कोई आन्दोलन चले, तो क्या कोई राजनेता या आम आदमी उसके लिए अपनी बेटी या बहन को उसकी मर्जी से शादी करने की अनुमति देगा हो सकता है दे भी पर कितने प्रतिशत लोग ?
सोशल मीडिया का उन्माद वही मर्दाना उन्माद है जो युद्ध के बाद महिलाओं को जीते हुए वस्तु की तरह वर्गीकृत करता है क्या हम कश्मीर से युद्ध में थे ? क्या कश्मीरियों से युद्ध में हैं? क्या कश्मीरियत को 370 हटने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे ?
“बिहारी” का संबोधन अब भी हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लिए सम्मान का संबोधन नहीं है आपस में उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाना हो तो ‘ बिहारी’ कहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में भैया का संबोधन भी इसी श्रेणी में है, ऐसे ही कई क्षेत्रीय संबोधन तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं|
हर धर्म, हर जाति, हर स्थान, हर भाषाओं के प्रति हम अपनी ही धारणाओं से भरे हुए हैं| बहती हुई हवा उन्हीं धारणाओं को पुष्ट कर रही है, वैधता दे रही है| मैने अपने बचपन से अब तक न जाने कितने लोगों को बच्चों को बड़ों को अपनी जातीयता और स्थानीयता से कुंठित हो अपने मूल पहचान को छुपाते हुए देखा है|
हम सभी अनजाने में अहं के मर्दाना महफ़िल में शोर मचाना शुरू कर देते हैं कभी भारत की माता उसके मनोभूमि के प्रति संवेदनशील नहीं होते| हम आपस में कितने जुड़े हुए हैं इसका आधार कोई कानून या धारा नहीं कर सकती हम राजनीति से ऊपर उठकर एक देश वास्तविक अर्थ में तभी बनेंगे जब एक दूसरे के पहचान का सम्मान करना सीख जायेंगे|
राम और काली , दुर्गा और भवानी के साथ शीतला माता और अन्ज्नेया के स्वरूप को समझने का प्रयास करिये| कोई नारा किसी और के नारे से कमजोर कोई स्थान किसी और स्थान से पवित्र कोई धर्म किसी और धर्म से कट्टर कोई संबोधन किसी और संबोधन से कम या ज्यादा इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम सब अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए कमजोर, अल्पमत, अल्पसंख्यक को छोड़ कर मजबूत प्रबल और बलशाली पक्ष में अपना पक्ष तलाश लेते हैं|
कश्मीर एक राजनैतिक उन्माद की प्रतिक्रिया को झेल रहा है जिसमें चीन भारत और पकिस्तान तीनों आपने मर्दाना उन्माद के आदिकालीन अहं को संतुष्ट कर रहे हैं| 

टिप्पणियाँ

  1. ��������, A complete short note about Kashmir with a flash on critical condition going on in India.

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  2. Very sensible approach to understand this highly critical situation of Kashmir

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  3. राष्ट्र-राज्य का मेनलैंड फ्रंटियर क्षेत्रो के प्रति सामान्य भाव नही रख सकता. विशेषकर एशिया के कई क्षेत्रों में यह बात बार-बार दिखती है. कुछ इतिहासकार ज़ोमिया के कंसेप्ट से इसे समझने का प्रयत्न कर चुके है. ज़ोमिया यानी दक्षिण एशिया के राष्ट्र राज्यो के फ्रंटियर या बॉर्डर लैंड्स का क्षेत्र जो मेनलैंड को संदेह की नज़रों से देखता है और वो संदेह ही एतिहासिक तौर पर उसकी खुद की विशेषताओं और दोनो के बीच के अंतरसंबंधों को परिभाषित करता रहा है.
    लेकिन वही इतिहासकार राष्ट्र-राज्यो के बढ़ते प्रभाव और उनकी अथाह ताकत के दौर में ऐसे क्षेत्रों के भविष्य और उनके इतिहास में एक ब्रेक को अवश्यम्भावी देखते है. मेरी समझ मे इस 'ब्रेक' का स्वरूप केवल फ्रंटियर क्षेत्रो के मुस्तकबिल को ही तय नही करेगा बल्कि राष्ट्र-राज्यो के भाग्य की गीली मिट्टी पर भी अपने हाथों के निशान छोड़ेगा.

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